भाजपा सरकार देश के नागरिकों का हरसंभव तरीके से शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

देश पर कुशासन कर रही भाजपा सरकार देश के नागरिकों का हरसंभव तरीके से शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नगर निगम क्षेत्रों में स्वच्छता सेवा शुल्क के नाम पर नई वसूली की प्रक्रिया असंवैधानिक है। टैक्स वसूली की कोई विधि सम्मत निर्धारित प्रक्रिया नहीं है और उसकी वसूली हेतु सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी के बजाय आउटसोर्सिंग के द्वारा प्राप्त संविदा कर्मियों से करवाना केवल भ्रष्टाचार एवं अराजकता को ही बढ़ावा देगा।

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सामान्य टैक्स वसूली के उपरांत भी स्वच्छता के नाम पर असंवैधानिक संविदा कर्मचारियों द्वारा टैक्स वसूली किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं हो सकती है। गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों से लेकर प्रत्येक आवास, शिक्षण संस्थाएं, ठेली-खोमचे, छोटे कारोबारी, कबाड़ी, सार्वजनिक कार्यक्रमों तक से वसूली की तैयारी कर ली गई है और इस प्रकार की बेतहाशा वसूली से महंगाई में बेतहाशा वृद्धि होगी इसका मुख्य कारण ही कारोबारियों के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी का आधार बनेगा। देश को इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा जितना भाजपा और उसकी सरकार लूट रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस विधि विरुद्ध वसूली को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए अन्यथा भाजपा सरकार के इस तुगलकी निर्णय का विरोध किया जाएगा। नगर निगम द्वारा गृहकर, जलकर पहले से ही वसूला जा रहा है जिसमें पथ प्रकाश, स्वच्छता, निर्माण, पानी आदि का कार्य किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी बजट मिलता है। परन्तु स्वच्छता के नाम पर किया जाता रहा सरकारी लूट का नया प्रावधान किसी भी दशा में न तो न्यायसंगत है और न ही लागू होने दिया जाएगा। सामाजिक संगठनों एवं सर्वदलीय सहयोग लेकर विरोध किया जाएगा।